Union Budget: 1 फरवरी देश के हर नागरिक के लिए खास ही होती है. क्योंकि इस दिन देश का आम बजट (Union Budget) पेश किया जाता है. लेकिन 1 फरवरी 2022 से आपके जीवन पर कई ऐसे प्रभाव पड़ेंगे, जिन्हे आपको अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा. यही नहीं कई सरकारी और गैर सरकारी बैंक (government and non-government banks)भी अपने एटीएम से लेकर कई नियमों में बदलाव कर रहे हैं. वहीं 1 तारीख को रसोई गैस (kitchen gas)की भी नई कीमत तय होती है. आपको बता दें कि 1 फरवरी के देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)आम बजट पेश करेंगी. जिसमें आपकी जिंदगी से जुड़े कई फैसले देखने को मिलेंगे. कई रोज मर्रा की चीजे महंगी हो जाएंगी तो कई वस्तुओं के दाम घटने वाले हैं. आइये जानते हैं 1 फरवरी को आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है.


SBIऔर PNB के ग्राहकों को लगेगा झटका
सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को झटका देने वाला है. आपको बता दें कि बैंक 2 लाख से 5 लाख रुपये के बीच IMPS ट्रांजेक्शन करने पर अब 20 रुपये के साथ जीएसटी भी वसूलेगा. क्योंकि (RBI) ने अक्टूबर 2021 में (IMPS) के जरिए ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था.  ऐसे में अब एसबीआई के कस्टमर रोजाना 2 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. वहीं पंजाब नेशनल बैक (PNB) ने ईएमआई या कोई दूसरा ट्रांजेक्शन अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से फेल होने पर पेनाल्टी के तौर पर 250 रुपये लेने का फैसला किया है. आपको बता दें पीएनबी कस्टमर को अभी तक पेनाल्टी के तौर पर 100 रुपये देने होते थे.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बदला ये नियम 
बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियमों में बदल जाएंगे. अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा. यानी चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी. तभी चेक क्लीयर होगा. ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए मान्य है.

बढ़ सकते हैं LPG के दाम 
हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस के दाम जारी होते हैं. ये बात देखने वाली होगी कि, 1 फरवरी को सरकार एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी करती है कि नहीं, हालाकि सरकार ने दाम बढ़ाने के संकेत दिए थे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार एलपीजी के दामों में इजाफा न करे.