केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान
दरअसल, ट्रेड यूनियनों का कहना है कि हाल ही में हुए राज्य चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर, केंद्र की भाजपा सरकार ने नौकरीशुदा लोगों के हितों के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. जिसमें ईपीएफ ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1% कर दिया गया है, पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, सीएनजी के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा अपने मुद्रीकरण कार्यक्रम (पीएसयू लैंड बंडल्स) को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुद्रास्फीति की बिगड़ती स्थिति और शेयर बाजारों में गिरावट के कारण उन्हें रोक दिया गया है. ट्रेड यूनियनों ने अपनी बैठक में सरकार के नीतियों की निंदा की है.
कामकाज पर पड़ सकता है असर
भारत बंद के चलते दो दिन कामकाज पर पड़ असर सकता है. बहुत सारे काम बाधित हो सकते हैं. सबसे बड़ा असर बैंकिंग पर दिख सकता है और उम्मीद है कि 28-29 मार्च को बैंकों का काम काफी हद तक प्रभावित हो सकता है. वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी भारत बंद का असल दिख सकता है. रेलवे भी हड़ताल में शामिल हो सकती हैं.