पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी जूझ रहा है, लेकिन ईंधनों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। झारखंड के Chief Minister Hemant Soren ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि "पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए सरकार राज्य स्तर से दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की राहत देगी, इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से शुरू होगा।" जानकारी के अनुसार झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट दरों में कमी की मांग कर रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में डीजल के दाम कम हैं, जिससे झारखंड के लोग इन राज्यों से डीजल भरवा रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे पेट्रोल पंप संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि CM Hemant Soren ने डीजल पर वैट की दरें कम नहीं की, लेकिन पेट्रोल पर वैट घटाकर BPL राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी। जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड के राशनकार्ड धारकों को 250 रुपए प्रतिमाह पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद यह सब्सिडी सुविदा 26 जनवरी से लागू की जाएगी और यह सब्सिडी सीधे कार्ड धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
बताया जा रहा है कि पेट्रोल की अधिकतम 10 लीटर की खरीद पर यह सब्सिडी दी जाएगी और यह सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से BPL राशनकार्ड धारकों को प्राप्त होगी। यह कहा जा सकता है कि इस सब्सिडी से गरीब और मध्यम वर्ग के राशनकार्ड धारकों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि उत्पाद शुल्क और वैट में लगातार बढ़ोतरी से पेट्रोल की कीमत इस साल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में डीजल की कीमतें भी 80-90 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती का ऐलान किया था। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद देश में BJP शासित राज्यों ने भी वैट की दरों को कम कर कीमतों को कम करने की घोषणा की थी।